निर्मित संपत्ति के विक्रय पर जीएसटी नहीं : सरकार

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प्रेस24 न्यूज़ – Press24 News, KNMNनई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि किफायती आवासों पर आठ फीसदी जीएसटी है लेकिन ऐसे रेडी टू मूव फ्लैटों और बिल्डिंग या परिसरों के विक्रय पर कोई जीएसटी नहीं है जहां बिक्री से पहले भवन निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका होता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें जीएसीट से पूर्व कर और जीएसटी कर का तुलनाात्मक ब्योरा दिया गया है।

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इसमें कहा गया है कि ऐसे रेडी टू मूव फ्लैट या निर्माणाधाीन संपत्ति पर जीएसटी लगता है जिसका निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र विक्रय के समय जारी नहीं किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन नवीनीकरण मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या इसी तरह की राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत निर्मित किफायती आवासों पर जीएसटी दर आठ प्रतिशत है।

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इस तरह की परियोजनाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के भुगतान के बाद निर्माता या बिल्डर को अधिकांश मामले में जीएसटी चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास जीएसटी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। इसी तरह से अन्य श्रेणी के भवनों पर भूमि का एक तिहाई मूल्य कम कर उस पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है।

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इसमें कहा गया है कि किफायती आवास वाली परियोजनाओं को छोडक़र परिसरों, भवनों और फ्लैटों की लागत में जीएसटी के बाद बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। बिल्डरों को संपत्ति के खरीददारों को ऐसी परियोजनाओं की संपत्ति कम कर कम कर का लाभ देना चाहिए जहां प्रभावी कर दरों में कमी आयी है। बयान में कहा गया है कि जीएसटी पूर्व प्रभावी कर दर 15 से 18 प्रतिशत था लेकिन जीएसटी में यह कम हो गया है। 
प्रेस24 न्यूज़ – Press24 News, KNMN

 

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