सीमावर्ती क्षेत्रों में आरक्षण विस्तार पर कानूनी राय लेंगे: उमर

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्यपाल को संवैधानिक प्रावधान पर सहमति देने का अधिकार नहीं है। अब्दुल्ला केन्द्रीय मंत्रिमंडल की जम्मू-कश्मीर में दो संवैधानिक संशोधनों को लागू करने की मंजूरी दिये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे।

उन्होंने कहा इस मामले में अपनाया गया तरीका आपत्तिजनक है। मैं वकीलों से मशविरा करुंगा कि इस दो टूक असंवैधानिक आदेश को कैसे चुनौती दी जा सकती है। उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरक्षण देने को मंजूरी दी गयी है। एजेंसी

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