वस्त्र-परिधान निर्माण पर टैक्स खत्म करने की तैयारी

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सरकार कपड़ा क्षेत्र में नौकरियों के मौके बढ़ाने के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने कपड़ा-परिधान निर्माण पर टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की भी हरी झंडी मिल चुकी है। सुविज्ञ सूत्रों ने बताया कि नए प्रस्ताव के इस मसौदे को मंत्रालय ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेज दिया है। इस महीने के आखिर में कैबिनेट की बैठक में भी पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव के पास होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाले टैक्स खत्म किए जा सकते हैं। सरकार की नई योजना के मुताबिक घरेलू टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह कदम उठाने पर विचार कर रही है।

यहां यह बतादें कि अभी परिधान निर्यात पर 5.2 फीसदी छूट मिलती है। वही एमईआईएस के तहत 4 फीसदी की छूट भी मिलती है। मामले से जुड़े मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकारी खजाने पर इस नई योजना का जो असर पड़ेगा वह इस मोर्चे पर होने वाले फायदों से पूरा किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से सेक्टर में न सिर्फ नौकरियों के मौके बढ़ेंगे, बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। नई स्कीम में सरकार घरेलू बाजार में बने उत्पाद के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को भी खत्म करने पर विचार कर रही है।

ऐसा होने पर परिधान निर्यात बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा में भी इजाफा होगा। निर्यात के मोर्चे पर मौजूदा दौर में मिल रही कई तरह की छूट की मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है। अभी परिधान निर्यात पर घरेलू कपड़ा उद्योग को 52 फीसदी की छूट मिलती है। अभी भी अलग-अलग राज्यों में इस क्षेत्र को मिली छूट और इनपुट टैक्स के्रडिट के जरिए काफी छूट मिल रही है। सरकार की कोशिश इस नई स्कीम के जरिए कर ढांचा को ज्यादा सुलम बनाने की है। सरकार का यह कदम इस क्षेत्र के लिए राहत भरा होगा।

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