बजट में किसानों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा जोर

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केंद्र सरकार आसन्न बजट में महिला केंद्रित योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को खुश करने के लिए राहत और रियायतों की बारिश करेगी। महिलाओं को कर क्षेत्र में विशेष रियायत के साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से अहम योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आवंटन बढ़ाया जाएगा। एसटी-एसटी के लिए आवंटित बजट की तर्ज पर महिलाओं के लिए तय मद का पैसा अन्य मदों में खर्च करेन की प्रवृति को सख्ती से रोकने का इंतजाम भी सरकार करेगी।

सरकार के सूत्रों का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार हुआ है। वर्ष 2025 तक शत प्रतिशत साक्षरता और 2030 तक कार्यबल में बराबर की हिस्सेदारी के लिए केंद्र व राज्यों के समेकित प्रयास के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। महिला व बाल विकास मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक सभी महिलाओं को वास्तविक रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन मोड में योजना पर सहमति बनी है। कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण वास्तविक रूप से सुनिश्चित कराने की योजना को कड़ाई से लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल की संख्या 10 साल में 10 गुना करने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है।

महिलाओं का रोजगार बढ़ाने के लिहाज से कॉमन सर्विस सेंटर में कम से कम एक महिला को रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को विशेष रियायत देने की योजना के तहत कार्यबल में स्थिति सुधारने को महिलाओं की उपस्थिति जिन कंपनियों मेें ज्यादा होगी, उन्हें विशेष रियायत देेन का प्रस्ताव है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तय बजट लक्षित क्षेत्रों में कायदे से खर्च करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने पर सरकार का ध्यान है। जहां तक किसानों को राहत और रियायते देने की बात है, सरकार बजट में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा के बजाए सरकार सीध उनके बैंक खातों में साल में दो बार चार से पांच हजार रुपए प्रति एकड़ पैसा भेजने की योजना लागू कर सकती है ताकि किसान रबी-खरीफ सीजन से पहले बीज-खाद खरीद सके। इतना ही नहीं किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम खुद सरकार वहन करेगी।

बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा एक लाख से दो लाख बढ़ाने की सौगात मिलने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसका प्रस्ताव तैयार है तथा इसकी घोषणा अंतरिम बजट में एक फरवरी को की जा सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बजट से पूर्व सरकार कैबेनिट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे सकती है। दरअसल सरकार पर अंतरिम बजट में पूर्ण बजट जैसी घोषणाएं न करने का दबाव होगा। वैसे परंपरा है कि अंतरिम बजट में केवल लेखानुदान होता है।

बजट अगली सरकार पेश करती है। लेकिन मौजूदा सरकार और केंद्रीय नेतृत्व परंपराओं में नहीं बल्कि नई लीक कायम करने में रखता है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए केवल किसानों के लिए पैकेज ही नहीं, बल्कि बेहतर आर्थिक मौकों और नौकरी के लिए तरस रहे मध्य वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर राहत देने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। अंतरिम बजट में समय पर कृषि ऋण अदा करने वाले किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में किसानों को समय पर कर्ज अदा करने पर भी तीन फीसदी ब्याज देना होता है। पिछले साल आम बजट में कृषि कर्ज के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान किया था। इस बार यह राशि बढ़ाकर 33 हजार करोड़ रुपए हो सकती है। सूत्रों के अनुसार किसानों का फसल बीमा प्रीमियम समाप्त करने की योजना है। किसानों की प्रीमियम राशि केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि राज्य सरकार को अपना हिस्सा बीमा कंपनी को देना होगा। वर्तमान में रबी खरीफ और बागवानी के लिए एक से तीन फीसदी देना होता है।

केंद्र सरकार अंतरिम बजट में फसल बीमा प्रीमियम मद में 30 हजार करोड़ का प्रावधान कर सकती है। पिछले आम बजट में यह राशि 13 हजार करोड़ रुपए थी। किसानों की सबसे बड़ी सौगात अंतरिम राहत के रूप में 4-5 हजार रुपए प्रति एकड़ किसानों के खाते में सीधे जमा कराने के अलावा सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डेयरी, कृषि बाजार (ई-नाम) मछली पालन आदि योजनाओं के लिए भी अधिक पैसों का प्रावधान किया जाएगा। इस साल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बजट में सर्वाधिक राशि मिलने वाली है। इसका खामियाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की अन्य बड़ी योजनाओं में कटौती के तौर पर उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी संभव है। सस्ते आवास सरकार की प्राथमिकता में है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज्यादा बजट आवंटन किया जा सकता है।

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