AAP के 50 विधायकों ने संपत्ति सार्वजनिक करने से किया इनकार

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लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है. इस बार विवाद विधायकों की संपत्ति की घोषणा करने से जुड़ा हुआ है. इसको लेकर सोमवार को लोकायुक्त दफ्तर में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है. दरअसल, यह पूरा मामला लोकायुक्त दफ्तर में अपनी संपत्ति की घोषणा करने को लेकर है. भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों समेत तीन विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 66 में से 50 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा देने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता विवेक गर्ग की अपील के बाद लोकायुक्त ने दिल्ली के तमाम विधायकों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने को कहा था. लोकायुक्त के आदेश के बाद सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक समेत कुल 3 विधायकों ने ही अपनी संपत्ति की घोषणा की, जबकि आम आदमी पार्टी के 66 विधायकों में से 50 विधायकों ने अपनी संपत्ति की घोषणा करने से साफ इनकार कर दिया. दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस बाबत अपना जवाब लोकायुक्त दफ्तर में फाइल कर दिया है. इसको लेकर विवाद पैदा हो गया है. आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं करने से विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपनी तो संपत्ति की घोषणा कर दी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपनी संपत्ति की घोषणा करने के बजाय जवाब दाखिल किया है. इसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दलील दी है कि वर्तमान में संपत्ति की घोषणा करने का कोई कानून प्रावधान नहीं है. सोमवार को इस मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक मदनलाल, राजेश ऋषि और वंदना झा ने लोकायुक्त दफ्तर पहुंचकर अपना जवाब दाखिल किया. उन्होंने अपने जवाब में कहा कि कानून के तहत संपत्ति की घोषणा करने की कोई बाध्यता नहीं है. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि हालांकि वो लोग हर साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं. ऐसे में जिसको भी जानकारी चाहिए, वो वहां से ले सकता है. अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो उन्होंने और उनके चार मंत्रियों ने इस मसले पर अब तक लोकायुक्त दफ्तर में कोई जवाब ही नहीं दाखिल किया है. सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों की ओर से उनके वकीलों ने भी लोकायुक्त दफ्तर में कोई जानकारी नहीं दी. अब दिल्ली के विधायकों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए 27 फरवरी की तारीख दी गई है. माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके बाकी मंत्री इसी दिन अपना जवाब लोकायुक्त कार्यालय को दे देंगे. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है.

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