ब्याज सब्सिडी योजना के विस्तार से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा: प्रभु

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नयी दिल्ली। वाणिज्यिक वस्तु निर्यातकों के लिये तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी योजना का विस्तार किए जाने से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।

प्रभु ने ट्वीट किया, ;;वस्तुओं के निर्यातकों को इस योजना में शामिल किए जाने से उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। उन्हें एमएसएमई क्षेत्र द्वारा विनिर्मित अधिक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे देश का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने बुधवार को माल निर्यातकों को तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इस पर कुल 600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार के इस फैसले से कृषि, कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और मशीनरी जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा। माल के भेजने से पहले और बाद में रुपये में लिए जाने वाले निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना एक अप्रैल, 2015 को शुरू हुई थी। यह योजना मार्च, 2020 में समाप्त होगी।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान देश का वस्तुओं का निर्यात 11.58 प्रतिशत बढक़र 217.5 अरब डॉलर रहा। प्रभु कई बार निर्यातकों को निर्यात ऋण में कमी आने का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने निर्यातकों को बैंकों से ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का दर्जा दिए जाने का भी सुझाव दिया है। निर्यात ऋण में कमी से निर्यातक और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) प्रभावित हुए हैं। एजेंसी

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