मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने बच्चियों के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं का बताया ये कारण, पढक़र चौक जाएंगे आप

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नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे मासूम बच्चियों और युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने लोगों को झिकझौर कर रखा हुआ है। वहीं इन मामलों को लेकर चोरों तरफ से छिर रही भाजपा सरकार के मंत्रियों की भी बयानबाजी जारी है। बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने भी एक बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा है दुष्कर्म की इन घटनाओं के लिए पार्न साइड्स जिम्मेदार है। अपने बयान के दौरान उन्होंने पोर्न साइट्स पर बैन लगाने की भी मांग की।

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उन्होंने इस दौरान कहा कि पार्न साइड्स पर बैन लगाने को लेकर मध्य प्रदेश में पोर्न पर बैन के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपील भी करेगी। एमपी के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि पोर्न साइट्स का बच्चों पर गलत असर होता है, इसलिए देश में पोर्न साइट्स को बैन कर दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ समय पहले कठुआ और उन्नाव के बाद इंदौर में भी आठ महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला सामने आया था। 

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इससे पहले बीजेपी सांसद हेमा मालिनी दुष्कर्म के मामलों को लेकर बयान दिया था। अपने बयान में हेमा मालिनी ने कहा था कि, आजकल इसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है। पहले भी शायद हो रहा होगा, मालूम नहीं. लेकिन इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे जो हादसे हो रहे हैं नहीं होने चाहिए, इससे देश का भी नाम खराब हो रहा है।

इससे पहले भी केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि रेप की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन कभी-कभी रोकी नहीं जा सकतीं। उनका कहना था कि सरकार हर जगह सक्रिय है, कार्रवाई कर रही है। इतने बड़े देश में एक-दो घटना हो जाए तो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। संतोष गंगवार का बयान ऐसे समय आया था जब उन्नाव और कठुआ कांड सहित पूरे देश से लगातार दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही थी।

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पोक्सो एक्ट में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

उल्लेखनीय है कि देश भर में सामने आ रहे बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों को पीएम मोदी ने गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट बैठक में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में आरोपियों को मौत की सजा देने का संशोधन किया है। इस सशोधन प्रावधान वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। केंद्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने रविवार को हस्ताक्षर किए हैं।

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