बिजलीघरों के प्रदूषण पर पांच साल में नियंत्रण

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Press24 News – Welcomes to the land of Sun, Sand and adventuresवन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दावा किया है कि देश के कोयला बिजजीघरों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर आगामी पांच सालों के भीतर नियंत्रण कर लिया जाएगा। प्रदूषण घटाने की मुहिम में जुटे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोयला बिजलीघरों में पर्यावरण के तय मानकों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इसमें थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन मंत्रालय ने बिजलीघरों के अनुरोध पर उन्हें मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए पांच साल का समय दिया है। पांच सालों के भीतर सभी बिजलीघरों के उत्सर्जन में भारी कमी आ जाएगी।

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 इससे देश भर में हवा की गुणवता में सुधार आएगा। हालांकि अब भी जैसे-जैसे बिजलीघर उत्सर्जन रोकने के लिए उपकरण स्थापित कर रहे हैं, इसमें कमी आ रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने दो साल पूर्व कोयला बिजलीघरों के लिए उत्सर्जन के मानक निर्धारित किए थे, जिन्हें 2019 तक लागू होना था। लेकिन इनमें बिजलीघरों को बड़ा निवेश करना पड़ रहा है और कुछ अतिरिक्त निर्माण भी करना होता है। इसलिए उन्होंने और समय की मांग की थी। 

अब मंत्रालय 2023 तक मानकों को लागू करने की अनुमति दे दी है। नए मानकों के तहत बिजलीघरों से पीएम 2.5 का उत्सर्जन 30 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर, सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन 100 माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम होना चाहिए। पारा के लिए यह सीमा 0.03 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर रखी गई है। यहां यह बता दें कि देश में कोयले से संचालित छोटे-बड़े करीब 300 बिजलीघर है। इनमें कुछ बेहद पुराने हैं, जिनके लिए इन मानकों को लागू करने में मुश्किल हो सकती है। 

मंत्रालय का रुख साफ है कि ऐसे बिजलीघरों को अंतत: बंद ही करना पड़ेगा। प्रदूषण में कोयला बिजलीघरों की हिस्सेदारी 65 फीसदी के करीब है। जबकि देश में सबसे ज्यादा बिजली कोयला बिजलीघरों से ही पैदा होती है। पेरिस समझौते के तहत कोयले से बिजली उत्पादन को कम किया जाना है। इसके तहत 2040 तक कोयले से बिजली उत्पादन को 80 फीसदी कम करना होगा। वैसे सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है।
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