जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2 प्रतिशत की कमी कर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह आदेश गुरुवार देर रात 12 बजे से प्रभावी हो गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने तथा राजस्व में आई कमी के बावजूद आमजन के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इससे आमजन के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसाय को भी काफी राहत मिलेगी। वैट की दरों में कमी से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व में अनुमानत: एक हजार करोड़ रूपए की कमी आएगी।
अशोक गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है, जो अत्यधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बेसिक एक्साइज ड्यूटी राज्यों को दिए जाने वाले डिविजिएबल पूल का हिस्सा होती है। जिसे लगातार कम करते हुए पेट्रोल पर 9.48 रुपए से 2.98 रुपए तथा डीजल पर 11.33 रुपए से 4.83 रुपए किया जा चुका है। जिससे राजस्थान सहित सभी राज्यों को राजस्व की भारी हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो पहल की है, केन्द्र सरकार भी उसका अनुसरण करते हुए पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय करों में कमी कर लोगों को राहत दे।
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