नई दिल्ली। सरकार ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए जल्द नियमन लेकर आएगी। इसके अलावा सरकार इसके विविध प्रकार के कार्यों में उपयोग के लिए फ्रांस के सक्रिय सहयोग से एक ;अंतरराष्ट्रीय ड्रोन गठबंधन बनाए जाने के पक्ष में है।
नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों, विनिर्माताओं, वैश्विक नियामकों तथा नवोन्मेषकों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद नियमन पेश किए जाएंगे।
सरकार ने पिछले सप्ताह सिन्हा की अगुवाई में 13 सदस्यीय कार्यबल बनाया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उद्योग और शोध संस्थानों के लिए इस प्रौद्योगिकी को पेश करने के बारे में रूपरेखा बनाएगी। मंत्री का बयान इसके बाद आया है।
यहंा भारतीय उद्योग परिसंघ ( सीआईआई ) द्वारा आयोजित भारत-फ्रांस रक्षा एवं वैमानिकी सहयोग बैठक को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि हम सुरक्षा एजेंसियों , विनिर्माताओं , वैश्विक नियामकों तथा नवोन्मेषकों के साथ गहन चर्चा के बाद जल्द नियमनों का सेट जारी करने वाले हैं।
इस कार्यक्रम में भारत और फ्रांस के रक्षा और वैमानिकी उद्योग के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जिएगलर भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। सिन्हा ने कहा कि यह गठबंधन काफी कुछ सफल अंतरराष्ट्रीय सौर गठजोड़ की तर्ज पर हो सकता है।-एजेंसी
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