इंटरनेट डेस्क। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर नई दिल्ली और उसके आसपास पंजाब, हरियाणा बॉर्डर पर बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन को 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। प्रदर्शन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने हालांकि 26 जनवरी तक मामले को खींचा है। वहीं किसान अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। इसी बीच राजस्थान से किसानों के लिए एक खबर आई है। यहां सरकार ने गेंहू की एमएसपी तय कर दी। सरकार आगामी रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1 हजार 975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज्य में गेहूं की किसानों से खरीद करेगी।
राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में यह बात कही है। उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि उत्पादन कार्यक्रम के तहत करीब 108 लाख मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार होने की संभावना बताई है। शासन सचिव ने बताया कि समस्त खरीद प्रक्रिया के प्रभावी रूप से नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि किसानों के हित में बेहतर कदम उठाने की जरूरत है जो राज्य सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार परिवहन दरों के निर्धारण एवं मण्डी लेबर चार्जेज के निर्धारण के लिए भी एक राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। किसानों को अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने और फिर मंडी में जगह आदि के लिए अन्य भुगतान करना पड़ता है, जिसमें खासतौर पर दरों में पारदर्शिता जरूरी है।
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