जम्मू कश्मीर में मार्च में हो सकते हैं चुनाव, आयोग ने की पहली बैठक




तमाम नियम और शर्तों पर चर्चा चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि आयोग ने आंतरिक चर्चा की है, हालांकि गृह मंत्रालय से आधिकारिक संवाद इस मामले में अभी नहीं हुआ है। सरकार में वरिष्ठ सूत्र ने बताया चुनाव आयोग सीमा निर्धारण का काम कर रहा है, इसके लिए वह गृह मंत्रालय की भी मदद ले रहा है, जिससे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चुनाव की ओ पहला कदम बढ़ाया जा सके। इस दौरान उन तमाम विषयों पर चर्चा हुई, जिससे कि घाटी में पहली बार आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद चुनाव कराए जा सके। कितनी सीटों पर होगा चुनाव? सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर रिक्गनिशन एक्ट के बाद यहां कुल 114 सीटें होंगी, जिसमे 24 सीटें उन इलाकों के लिए रिजर्व होंगी जो पीओके में आती है, जिसका मतलब है कि चुनाव कुल 90 सीटों पर होगा। बता दें कि पुरानी विधानसभा में कुल 111 सीटें थीं, जिसमे 24 सीटें पीओके के लिए रखी जाती थी। जबकि चार सीटें लद्दाख के लिए रिजर्व थी। इसका मतलब है कि सात अतिरिक्त सीटें विधानसभा में जोड़ी जाएंगी। हालांकि अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है कि किस हिस्से में यह सीटें जोड़ी जाए्ंगी। भारी सुरक्षा जम्मू कश्मीर से 1947-48 में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए थे, जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, जानकारी के अनुसार ऐसे लोगों की कुल संख्या तकरीबन आठ लाखे है, जोकि जम्मू में रहते हैं। बता दें कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से ही लगातार घाटी में तनाव का माहौल बना हुआ है, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।



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